Supreme Court ने West Bengal सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए 25% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाने का आदेश दिया है। Justice Sanjay Karol और Justice Sandeep Mehta की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान 3 महीनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
बता दें कि West Bengal Government वर्तमान में केवल 18% DA दे रही है, जबकि Central Government अपने कर्मचारियों को 55% DA देती है। इस तरह राज्य और केंद्र के बीच कुल 37% का भारी अंतर बना हुआ है। यही वजह है कि राज्य के कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से Equal DA की मांग उठ रही थी।
इस मामले की शुरुआत Calcutta High Court में याचिका दायर करने से हुई थी। High Court ने मई 2022 में दिए अपने आदेश में केंद्र के समान DA देने को कहा था। इस आदेश को Mamata Banerjee Government ने Supreme Court में चुनौती दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
Supreme Court के इस फैसले से राज्य के लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जो वर्षों से महंगाई भत्ते में समानता की मांग कर रहे थे।
महंगाई भत्ता (DA) एक ऐसा भत्ता होता है, जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए मूल वेतन का एक प्रतिशत जोड़कर दिया जाता है। इसका संशोधन समय-समय पर किया जाता है।
Supreme Court ने मामले की अगली सुनवाई के लिए August 2025 की तारीख तय की है। तब तक West Bengal Government को आदेशानुसार भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यह आदेश न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों की दिशा में भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
