बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का मेगा रोड गिफ्ट! 20 जिलों में बनेंगी सड़कें और 103 पुल

367.94 करोड़ की स्वीकृत योजनाएं, ग्रामीण कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा

Bihar Road Project 2025 Road Bridge Approval In 20 Districts
(Image Source: Social Media Sites)

Bihar Road Project: बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री Nitish Kumar की अगुवाई में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब Araria से लेकर West Champaran तक 20 जिलों में सड़कों और पुलों का जाल बिछेगा।

367.94 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें 5 ग्रामीण सड़कों (33.65 किमी) और 103 पुलों (3891.71 मीटर) का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 214 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 153.94 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने इसे Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) की एक बड़ी उपलब्धि बताया।

किन जिलों को मिलेगी ये विकास की सौगात?

इस मेगा प्रोजेक्ट में जिन 20 जिलों को शामिल किया गया है, उनमें शामिल हैं:
Araria, Arwal, Aurangabad, Banka, Begusarai, Bhojpur, Saran, East Champaran, West Champaran, Gopalganj, Katihar, Khagaria, Kishanganj, Madhepura, Muzaffarpur, Patna, Samastipur, Sheohar, Sitamarhi और Vaishali

विशेष रूप से West Champaran के Ramnagar प्रखंड में Nara River पर 268.32 मीटर लंबे RCC Bridge के निर्माण के लिए ₹23.60 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल, लाखों को होगा लाभ

ग्रामीण सड़कें और पुल केवल भौगोलिक संपर्क नहीं बढ़ाते, बल्कि ये गांवों को बाजार, स्कूल, अस्पताल और सरकारी सेवाओं से जोड़ते हैं। आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में भी इनकी भूमिका अहम होती है।

इस परियोजना से बिहार के हजारों गांवों को सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लाखों ग्रामीणों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा लाभ होगा।

जनसुनवाई में दिखा नीतीश-मोदी सरकार का साझा विज़न

JDU कार्यालय में हुई जनसुनवाई में ग्रामीण विकास मंत्री Shravan Kumar, भवन निर्माण मंत्री Jayant Raj और शिक्षा मंत्री Sunil Kumar शामिल हुए।
मंत्री Shravan Kumar ने कहा,

“प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, विकास की सौगात लाते हैं। इस बार भी कई योजनाएं मंजूर होंगी। विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है, हम ज़मीनी काम करते हैं।”

उन्होंने केंद्र की जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक बताया और आने वाले समय में और भी बड़ी घोषणाओं का संकेत दिया।

निष्कर्ष:
बिहार में यह रोड प्रोजेक्ट न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि राज्य के दूर-दराज़ इलाकों में विकास की रोशनी पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के ज़रिए बिहार की तस्वीर बदलेगी, और यह निश्चित तौर पर नीतीश-मोदी सरकार की साझा सफलता का प्रतीक बनेगा।

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