ACS डॉ. S. Siddharth ने शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सभी District Magistrates (DM) को एक पत्र भेजा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए, ताकि उन्हें सचिवालय तक न आना पड़े।
बढ़ती शिकायतों से सचिवालय में हड़कंप
बिहार में शिक्षक ट्रांसफर के बाद भारी संख्या में शिकायतें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक सीधे सचिवालय पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है।
डॉ. एस. सिद्धार्थ ने अपने पत्र में कहा कि यदि शिक्षा विभाग के 10 लाख कर्मचारियों का एक छोटा प्रतिशत भी सचिवालय पहुंचने लगे, तो स्थिति असहज हो सकती है।
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जिला स्तर पर ही होगा अधिकतर मामलों का समाधान
ACS Siddharth ने कहा कि पहले से ही एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें ज़िला स्तर पर स्थापना समिति (Establishment Committee) को शिकायतों पर निर्णय लेना होता है। केवल विशेष परिस्थितियों में राज्य स्तर पर इनकी समीक्षा की जाएगी।
अब ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर करनी होगी शिकायत
शिक्षकों को अब अपनी समस्याएं ऑनलाइन माध्यम से “ई-शिक्षा कोष पोर्टल” पर दर्ज करानी होंगी। इसके बाद जिला स्तर की समिति इन पर निर्णय लेगी और नोडल अधिकारी नियमित रूप से इसकी निगरानी करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर दस्तावेज भौतिक रूप से भी लिए जा सकते हैं।
जिलाधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
डॉ. Siddharth ने कहा कि सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो। साथ ही शिक्षकों को सूचित किया जाए कि उनकी समस्या का समाधान ज़िला स्तर पर ही किया जाएगा।