सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को दिया चुनावी तोहफा

बिहार सरकार के फैसले से महिलाओं को आर्थिक राहत मिली, जीविका दीदियों के लिए ऋण पर ब्याज दर 10% से घटाकर 7% की गई।

Cm Nitish Kumar Jeevika Didi Loan Interest Cut 2025
(Source: BBN24/Google/Social Media)

मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने शनिवार को बिहार की 1 करोड़ 40 लाख Jeevika Didis को एक बड़ी राहत देते हुए उनके ऋण पर ब्याज दर में भारी कटौती की घोषणा की है। “महिला संवाद” कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक में लिया गया यह फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

10% से घटाकर 7% हुआ ब्याज, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान

बैठक के बाद Deputy CM Vijay Kumar Sinha ने जानकारी दी कि अब जीविका दीदियों को लोन पर सिर्फ 7% ब्याज देना होगा, जो पहले 10% था। इस फैसले से राज्य की करीब 1.4 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी, जो Jeevika से जुड़ी हुई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि जीविका दीदियों का बिहार में महिला वोट बैंक में 40% से अधिक योगदान है।

क्या है जीविका योजना?

Jeevika बिहार सरकार के Gramin Aajivika Protsahan Society द्वारा संचालित एक महिला सशक्तिकरण योजना है। इसकी शुरुआत 2006-07 में हुई थी, जब Nitish Kumar सरकार ने World Bank से सहायता लेकर महिलाओं के लिए Self Help Group (SHG) बनाए। हर समूह में 10 से 12 महिलाएं होती हैं, जो हर महीने कुछ राशि जमा करती हैं और ज़रूरत के अनुसार लोन भी ले सकती हैं।

30 हजार से डेढ़ लाख तक का लोन मिलता है

Jeevika के तहत महिलाओं को छोटे व्यापार और आजीविका शुरू करने के लिए ₹30,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक का लोन दिया जाता है। ब्याज दर कम होने से अब महिलाएं बिना अधिक आर्थिक दबाव के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगी।

बैंकों से 30 हजार करोड़ का लोन ले चुकी हैं दीदियां

पिछले 3 सालों में बिहार की Jeevika Didis ने विभिन्न बैंकों से ₹30,000 करोड़ से अधिक का लोन लिया है। हर साल औसतन ₹10,000 करोड़ का लोन लिया जा रहा है। ब्याज दर अधिक होने के कारण लौटाने में समस्याएं होती थीं। इसीलिए अब सरकार ने Cooperative Banks खोलने का भी निर्णय लिया है, ताकि लोन प्रक्रिया सरल और महिला केंद्रित हो सके।

महिलाओं के लिए खोला खजाना, आगे भी मिल सकते हैं फायदे

मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि महिलाओं के लिए योजनाएं और भी सशक्त होंगी। इसके अंतर्गत Samajik Suraksha Pension बढ़ाने की बात भी बैठक में की गई। यह सब कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में सशक्त भूमिका दिलाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं।

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