मुख्यमंत्री Nitish Kumar की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के भविष्य को दिशा देने वाले कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) से जुड़े बड़े बदलावों पर मुहर लगाई गई।
प्रधानमंत्री जनमन अभियान के तहत कमजोर जनजातियों को मिलेगा सीधा आवास लाभ
राज्य सरकार ने केंद्र की PM Janman Abhiyan के तहत अनुसूचित जनजातियों की विशेष श्रेणियों जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरि पहाड़िया और सावर समुदाय के योग्य परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीधा आवास लाभ देने का ऐलान किया है।
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इन समुदायों की आवासीय जरूरतों को देखते हुए, सरकार ने ₹2,00,000 की राशि चार बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इस कदम का मकसद जनजातीय समुदायों के जीवनस्तर को सुधारना है।
महिला सरकारी कर्मियों को पोस्टिंग स्थल के पास मिलेगा क्वार्टर
बैठक में यह भी तय किया गया कि बिहार सरकार की महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास क्वार्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से काम कर सकें।
खेल सेवा संवर्ग भर्ती नियमों को मिली मंजूरी
इसके साथ ही, बिहार कैबिनेट ने तीन अहम नियमावलियों को भी स्वीकृति दी है:
- बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग बहलल भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025
- बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025
- बिहार खेल सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025
इन नियमों के ज़रिए राज्य में खेल क्षेत्र में नियुक्तियों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते डॉ. एस. सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार।@BiharCabinet#BiharCabinetDecisions… pic.twitter.com/xZ4ENxue3x
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) June 10, 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह कैबिनेट बैठक न केवल महिलाओं और खेलकर्मियों के लिए फायदेमंद साबित हुई है, बल्कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रिए वंचित जनजातीय समुदायों के जीवन में भी आशा की नई किरण बनकर उभरी है।