बिहार चुनाव की डेट लीक? चुनाव आयोग ने बताया वायरल खबर को फर्जी, जानिए सच्चाई

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की खबरों को चुनाव आयोग ने बताया गुमराह करने वाला, कहा- अभी नहीं हुआ कोई आधिकारिक ऐलान

Bihar Election 2025 Fake Date Viral Ec Denial
Bihar Election 2025 Fake Date Viral Ec Denial (Source: BBN24/Google/Social Media)

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर Election Commission of India ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उसे फर्जी और भ्रामक करार दिया है। वायरल पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बिहार में 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच छह चरणों में चुनाव होंगे और 24 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज करते हुए साफ किया कि अभी तक कोई चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है और ऐसी खबरें मतदाताओं को गुमराह करने वाली हैं।

चुनाव की तारीखों पर फैलाई जा रही अफवाह

चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि कुछ सोशल मीडिया चैनलों और वेबसाइटों पर यह गलत सूचना फैलाई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव छह चरणों में कराए जाएंगे और 24 नवंबर को रिजल्ट आएगा। आयोग ने इसे “पूरी तरह से असत्य और भ्रामक” बताया है।

Election Commission ने दोहराया कि चुनाव की तारीखों की घोषणा केवल आधिकारिक माध्यमों से की जाती है। आयोग ने चेतावनी दी कि बिना अधिकारिक पुष्टि के इस तरह की खबरें फैलाना गैरकानूनी है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

चल रहा है वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण

इस समय चुनाव आयोग राज्य में Special Intensive Revision (SIR) के तहत मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है। यह प्रक्रिया 22 वर्षों बाद हो रही है जिसमें हर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि की जा रही है। यह अभियान जुलाई के अंत तक चलेगा।

इसके बाद दावा और आपत्तियों को लेकर वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी और 30 सितंबर 2025 को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।

अक्टूबर में हो सकती है चुनाव तारीखों की घोषणा

आयोग के अधिकारियों के अनुसार, वोटर लिस्ट पूरी तरह फाइनल होने के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभव है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाएगी।

बता दें कि Bihar Assembly का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को इससे पहले चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना होगा।

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