रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें राज्य में गिग वर्कर्स जैसे Ola, Uber और Zomato में काम करने वालों के लिए ‘श्रमिक कल्याण बोर्ड’ बनाने का प्रस्ताव सबसे अहम रहा।
गिग वर्कर्स के हित में बड़ा कदम
राज्य सरकार अब gig economy से जुड़े श्रमिकों के हितों को संरक्षित करने के लिए ठोस पहल कर रही है। कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, आगामी विधानसभा सत्र में Ola, Uber, Zomato और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यरत श्रमिकों के लिए विशेष “श्रमिक कल्याण बोर्ड” का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के ज़रिए ऐसे वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
झारखंड नगर पालिका संवेदक नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका संवेदक नियमावली में भी अहम संशोधन को मंजूरी दी है। अब संवेदकों के लिए झारखंड राज्य का GST सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यह निर्णय पारदर्शिता और स्थानीय कारोबारियों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से लिया गया है।
अन्य प्रमुख कैबिनेट फैसले
- Pakur-Barharwa रोड निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी
- Illegal Mining के खिलाफ दंड लगाने का अधिकार मिला
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (PRD) में 36 नए पद सृजित, गैर-ज़रूरी पद होंगे समाप्त
- आधार एनरोलमेंट के लिए नया इकरारनामा स्वीकृत
- GSMDC के सचिव को पदेन अध्यक्ष और निदेशक को एमडी नियुक्त करने की मंजूरी
- राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के लिए नए पद सृजित
- दो कॉलेजों में 85-85 शिक्षक पद स्वीकृत
- कन्या महाविद्यालय में हटाए गए सहायक शिक्षकों की पुनः बहाली का प्रस्ताव पास
निष्कर्ष:
Hemant Soren सरकार का यह कदम gig economy में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। साथ ही, राज्य में शिक्षा, आधार सेवाओं और बुनियादी ढांचे को सशक्त करने वाले निर्णय झारखंड के समग्र विकास को नई दिशा देंगे।