उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीब बेटियों की शादी के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सामूहिक विवाह योजना के तहत अब 1 लाख रुपये की मदद राशि देने का फैसला किया है। इससे पहले यह राशि 51 हजार रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है ताकि विवाह के खर्चों में और मदद मिल सके।
योजना की राशि और वितरण का तरीका
समाज कल्याण विभाग के अनुसार, इस 1 लाख रुपये की राशि का वितरण इस प्रकार होगा:
- 60 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजे जाएंगे।
- 25 हजार रुपये विवाह के उपहार के रूप में दिए जाएंगे।
- विवाह के आयोजन के लिए प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
पहले इस योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल 51 हजार रुपये दिए जाते थे, जिसमें 35 हजार रुपये कन्या के खाते में और 10 हजार रुपये सामग्री के लिए तथा 6 हजार रुपये आयोजन पर खर्च होते थे।
योजना के पात्र कौन हैं?
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। आय की सीमा दो लाख रुपये तक रखी गई है। पात्र आवेदक सामूहिक विवाह के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी के कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के बीडीओ कार्यालय में फार्म जमा कर सकते हैं। पात्रता जांच के बाद ही विवाह योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
योगी सरकार के तहत सामूहिक विवाह योजना के आंकड़े
2017-18 से लेकर 2024-25 तक योगी सरकार के कार्यकाल में कुल 7064 जोड़ों की सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराई गई है। हर साल इस योजना के अंतर्गत विवाह की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। उदाहरण के लिए, 2022-23 में 1559 जोड़ों की शादी हुई, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 1713 जोड़ों तक पहुंच गया।