युवा RJD की मांग: PM Modi करें 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की घोषणा

16% आरक्षण की 'चोरी' के खिलाफ युवा RJD का प्रदर्शन, कहा – वंचितों को उनका अधिकार दिलाएं प्रधानमंत्री मोदी

Pm Modi Should Include 65 Percent Reservation In Ninth Schedule Says Yuva Rjd
(Image Source: Social Media Sites)

पटना: युवा राष्ट्रीय जनता दल (Yuva Rashtriya Janata Dal) ने मंगलवार को पटना स्थित RJD राज्य कार्यालय के समक्ष एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिहार में लागू की गई 65% आरक्षण व्यवस्था को नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल करने की मांग को लेकर किया गया।

प्रदर्शन की अध्यक्षता पटना जिला युवा RJD के अध्यक्ष Pradeep Ranjan Thakur ने की। धरने में सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

भाजपा-नीतीश सरकार पर लगाया साजिश का आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा जातीय गणना (Caste Census) के आधार पर 65 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए राज्य कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने इसे कोर्ट में उलझाकर रोक दिया और 16 प्रतिशत आरक्षण की ‘चोरी और हकमारी’ कर ली।

वक्ताओं ने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज आंदोलित है और अब प्रधानमंत्री Narendra Modi से अपील की जा रही है कि वे इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा करते हुए 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की घोषणा करें।

“सौ में नब्बे शोषित हैं” – Jagdev Prasad को किया याद

वक्ताओं ने अपने संबोधन में शहीद Jagdev Prasad के उस प्रसिद्ध कथन को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था, “सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है”। उन्होंने बताया कि Jagdev Prasad ने शोषितों को उनके अधिकार के लिए संघर्ष की राह दिखाई थी।

वहीं Karpoori Thakur को याद करते हुए कहा गया कि उन्होंने सत्ता में आने पर आरक्षण व्यवस्था को मजबूती दी थी, और Lalu Prasad Yadav ने Mandal Commission लागू करवाकर वंचितों को उनका हक दिलाया था।

प्रदर्शन में शामिल हुए कई प्रमुख नेता

इस धरने में युवा RJD के प्रदेश अध्यक्ष Rajesh Yadav, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष Uday Narayan Chaudhary, राष्ट्रीय प्रवक्ता Subodh Kumar Mehta, प्रदेश प्रवक्ता Ejaz Ahmed, Chitranjan Gagan, Madhu Manjari Kushwaha, पूर्व विधायक Uday Manjhi समेत कई प्रमुख नेता शामिल रहे।

सभी नेताओं ने एक सुर में मांग की कि प्रधानमंत्री को अब साफ-साफ यह कहना चाहिए कि वे 65 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, ताकि देश का शोषित वर्ग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।

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