Bihar Teacher Transfer List Leak: 35 पेज वायरल, शिक्षा विभाग ने दिया बड़ी कार्रवाई का आदेश

शिक्षकों की तबादला सूची हुई लीक, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, ACS एस. सिद्धार्थ ने जांच के दिए निर्देश, दोषी होंगे निलंबित

Bihar Teacher Transfer List Leaked Acs Orders Investigation
(Source: BBN24/Google/Social Media)

बिहार में शिक्षकों के तबादले की एक गोपनीय लिस्ट वायरल हो जाने से शिक्षा विभाग सकते में है। कुल 35 पन्नों की यह सूची सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैली, जिसके बाद विभाग ने इस गंभीर मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव (ACS) Dr. S. Siddharth ने लीक के स्रोत और प्रक्रिया की जांच के आदेश जारी किए हैं। दोषियों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई भी तय मानी जा रही है।

26,665 शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट हुई थी जारी, पोर्टल से पहले लीक?

शिक्षा विभाग ने गुरुवार को श्रेणी एक से छह तक के 26,665 शिक्षकों को स्कूल आवंटन (School Allocation) किया था। यह प्रक्रिया e-Shiksha Kosh Portal पर अपलोड की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पूरी सूची कथित रूप से लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह घटना विभाग के लिए बड़ी प्रशासनिक लापरवाही मानी जा रही है।

ACS डॉ. एस. सिद्धार्थ सख्त, दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई

इस मामले को लेकर ACS Dr. S. Siddharth ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लीक किस स्तर से और किस माध्यम से हुआ, इसका जल्द खुलासा होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे दोषियों को चिह्नित कर सस्पेंड किया जा सके।

December 2024 में हुए थे आवेदन, अब मिली स्कूलों की नियुक्ति

दिसंबर 2024 में शिक्षकों के तबादले हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कुल 1.30 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें से 26,665 शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन किया गया। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटली संचालित हो रही थी ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन लीक से इस पर सवाल उठने लगे हैं।

निदेशक साहिला ने जारी किया आदेश, विभागीय अधिकारी भी जांच के घेरे में

प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जाएगी। वायरल सूची को फिलहाल आधिकारिक नहीं माना गया है, लेकिन इसकी पुष्टि और स्रोत का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, कई अधिकारी व कर्मचारी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं।

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