झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री Irfan Ansari एक बार फिर सुर्खियों में हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए दौरा कर रहे मंत्री ने बड़ा और विवादित कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में YouTubers और अनधिकृत मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
मंत्री का कहना है कि कई यू-ट्यूबर्स बिना किसी पत्रकारिता अनुभव के अस्पतालों में जाकर वीडियो बनाते हैं, जिससे संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचता है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला
रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में आयोजित एक विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने यह घोषणा की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में अब यूट्यूबर या अनधिकृत व्यक्ति कैमरा लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक अबु इमरान, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डा. चन्द्र किशोर शाही सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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“छवि खराब कर रहे हैं यूट्यूबर” – Irfan Ansari
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “कुछ यूट्यूबर अस्पतालों की अस्थायी समस्याओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं जिससे आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।” उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी गंभीर मंत्री
मंत्री ने केवल मीडिया नियंत्रण ही नहीं, बल्कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं में भी पारदर्शिता और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायलिसिस, MRI, CT Scan, IEC, PSA प्लांट समेत सभी सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा की बात कही।
इसके साथ ही, उन्होंने अस्पताल परिसर में हाई मास्ट और सोलर लाइट लगाने, रंग-रोगन और मरम्मत कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर भी निगरानी
Irfan Ansari ने उपकरणों की खरीद, रख-रखाव और संचालन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ उपकरण खरीदना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जनहित में प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए।
रेडियोलॉजी और डायलिसिस रिपोर्ट की जांच के बाद ही भुगतान
मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी संस्थानों में रेडियोलॉजी और डायलिसिस सेवाओं में किसी भी प्रकार की बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एजेंसियों के भुगतान से पहले जांच की प्रक्रिया अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
