पटना के राजेंद्र नगर स्थित बिहार राज्य हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स (Hindustan Scouts & Guides) मुख्यालय में राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. आनंद कुमार (एडवोकेट-हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट) की अध्यक्षता में कार्यसमिति की अहम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में चेयरमैन एमएलसी अनामिका सिंह, राज्य सचिव बरुण कुमार सिंह सहित राज्य और जिला स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक की शुरुआत ध्वज गीत और स्काउटिंग प्रतिज्ञा के साथ की गई, जहां सभी पदाधिकारियों ने स्काउटिंग नियमों के पालन का संकल्प लिया।
मुख्य मुद्दों पर चर्चा
बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया:
- भारत स्काउट गाइड द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और फर्जी पत्र निर्गत करने की साजिश के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्यवाही होगी।
- निदेशक प्राथमिक शिक्षा के 12 दिसंबर 2024 के पत्र से जुड़ी साजिश रोकने के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
- ऐसे शिक्षा पदाधिकारी जो भारत स्काउट गाइड के प्रभाव में आकर एचएसजी (HSG) की गतिविधियों को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज की जाएगी।
- 5 सदस्यीय कानूनी कमिटी का गठन किया गया जिसमें डॉ. आनंद कुमार सहित वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे।
- 26 जनवरी तक सभी जिलों में स्काउटिंग कमिटी गठित कर गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।
नेताओं और पदाधिकारियों के बयान
राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. आनंद कुमार ने कहा कि भारत स्काउट गाइड द्वारा दुष्प्रचार पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अगर बातचीत से समाधान नहीं होता तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एचएसजी संस्था को भारत सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है और यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है।
चेयरमैन अनामिका सिंह (एमएलसी) ने कहा कि कैडेट्स का योगदान आपदा राहत, ‘हर घर तिरंगा’, और कांवर सेवा जैसे अभियानों में सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट गाइड की असंवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
राज्य सचिव बरुण कुमार सिंह ने मीडिया के माध्यम से संदेश दिया कि स्काउटिंग बच्चों के विकास के लिए जरूरी है, इसलिए दोनों संस्थाओं को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
राज्य आयुक्त सह संयुक्त सचिव रणजीत चौहान ने कहा कि संस्था को 2013 से ही सरकार की मान्यता प्राप्त है और जो भी आदेशों के विरुद्ध बाधा उत्पन्न करेगा, उसके खिलाफ नवगठित लीगल कमिटी कार्रवाई करेगी।
