पटना. बिहार के करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिससे हर महीने लोगों को बिजली बिल में भारी बचत हो सकती है। ऊर्जा विभाग ने प्रस्तावित किया है कि हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस योजना को वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है और अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की मुहर का इंतजार कर रहा है।
हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली
सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग बिना किसी शुल्क के करने का अधिकार मिलेगा। यदि खपत 100 यूनिट से अधिक होती है, तो केवल अतिरिक्त यूनिट के लिए ही बिल देना होगा। यह योजना विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए तैयार की गई है, जिनके लिए बिजली बिल एक बड़ा खर्च होता है।
ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं दोनों को होगा लाभ
फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत 1.97 रुपये प्रति यूनिट और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 2.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। वहीं शहरी उपभोक्ताओं के लिए 7.57 रुपये प्रति यूनिट की दर को सरकार की सब्सिडी के बाद घटाकर 4.52 रुपये किया गया है। अब यदि 100 यूनिट मुफ्त योजना लागू होती है, तो इन दरों में और राहत देखने को मिलेगी।
कैबिनेट की मुहर के बाद होगी अधिसूचना
वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद अब यह योजना नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के लिए तैयार है। जैसे ही कैबिनेट हरी झंडी देती है, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उपभोक्ताओं को तुरंत इसका लाभ मिलने लगेगा। इससे राज्य के सवा करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।
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चुनावी साल में बड़ा दांव?
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना सिर्फ राहत देने का नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए किया गया एक रणनीतिक फैसला भी हो सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि यह एक जनकल्याणकारी पहल है जिससे आम लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा।
किसानों और ग्रामीणों के लिए अलग योजनाएं भी तैयार
ऊर्जा विभाग के मुताबिक, इस योजना से सरकारी अनुदान का बोझ तो बढ़ेगा लेकिन सरकार का फोकस जनता को राहत देने पर है। साथ ही किसानों के लिए भी बिजली दरों में रियायत और अतिरिक्त योजनाएं लागू करने की तैयारी चल रही है, जिससे खेती और सिंचाई से जुड़ी गतिविधियों में सहायता मिल सके।
लाखों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ, कैबिनेट के फैसले पर टिकी निगाहें
अब देखना होगा कि नीतीश सरकार की यह घोषणा चुनावी स्टंट साबित होती है या वाकई बिहार के लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक राहत बनती है।
