बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री Nitish Kumar लगातार बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों से सियासी माहौल गर्माए हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने अब राज्य की महिलाओं को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जो सरकारी नौकरियों के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है।
अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा 35% क्षैतिज आरक्षण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट के फैसले के बाद बुधवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये नियम सभी स्तर की सीधी नियुक्तियों पर लागू होगा।
सीएम ने बताया कि वर्तमान में 1,51,579 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है और इन सभी नियुक्तियों में भी ये आरक्षण नीति प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के इस फैसले से समाज में उनकी भागीदारी और मजबूती से स्थापित होगी।
संविदा और आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी लागू होगा आरक्षण
सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि केवल स्थायी सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि contract और outsourcing के माध्यम से होने वाली भर्तियों पर भी ये आरक्षण लागू होगा। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी रिक्तियां मौजूद हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
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महिला सशक्तिकरण के एजेंडे को मिला और बल
मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, “हम राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं।” इससे यह साफ हो गया है कि आगामी चुनाव से पहले बिहार सरकार महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़े स्तर पर नीतिगत बदलाव कर रही है।
